Government of Haryana has announced the launch of 'Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana' in the budget for the financial year 2023-24. Under this scheme, on the basis of the data verified in Family Information Data Repository (FIDR), financial assistance will be provided on the death or permanent disability of a member of a family above the age of 6 years and upto the age of 60 years having an annual income less than Rs 1.80 lakh. The scheme will provide assistance based on the age of the individual at the time of death or permanent disability.
Under this scheme, the assistance offered is Rs.1 lakh above 6 years and upto 12 years, Rs.2 lakh above 12 years and upto 18 years, Rs.3 lakh above 18 years and upto 25 years, Rs. 5 lakh above 25 years and upto 45 years and financial assistance of Rs. 3 lakh will be given above the age of 45 and upto 60 years.
This benefit will also include the amount of Rs 2 lakhs received under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. Connecting poor families with the main stream of the society is and will remain the first priority Government of Haryana.

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत, दी जाने वाली सहायता 6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर 2 लाख रुपये और 18 वर्ष तक, 18 वर्ष से ऊपर 3 लाख रुपये और 25 वर्ष तक की सहायता है। 25 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर 5 लाख और रुपये की वित्तीय सहायता। 45 से 60 वर्ष की आयु के ऊपर 3 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी।